नई दिल्ली: अब एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केरजरीवाल और लेफ्टिनेट गर्वरनर नजीब जंग में ठनती दिख रही है. नजीब जंग ने डीडीसीए (दिल्ली एंड डिस्ट्रिक क्रिकेट एसोसिएशन) के घोटाले की जांच के लिए गठित जांच आयोग को गैरकानूनी और अमान्य करार दिया है. रविवार को केजरीवाल ने इस आयोग के गठन का एलान किया था
नजीब जंग ने केंद्र सरकार को लिखा है कि केजरीवाल ने ऐसे जांच आयोग के गठन के लिए उनसे इजाजत नहीं ली है.
सूत्रों के मुताबिक नजीब जंग ने कहा है कि कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट 1952 के मुताबिक सिर्फ केंद्र और राज्य की सरकारों को ही कमीशन गठन करने का अधिकार है. दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, इसलिए केजरीवाल के लिए ये जरूरी है कि वे उप राज्यपाल के जरिए केंद्र से इसकी इजाजत लें.
हालांकि, केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को कमिशन गठन करने का अधिकार है.
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसे डीडीसीए में 1992 से 2015 तक के घोटाले की जांच करने का काम दिया गया है. आयोग से कहा गया कि वे अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर दें.
आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि जेटली 13 वर्षो तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे. इस मुद्दे पर बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं. कीर्ति आजाद को ये मुद्दा उठान पर पार्टी से निलंबित कर दिया गया है.
Friday, December 25, 2015
DDCA विवाद में केजरीवाल के जांच कमीशन को एलजी नजीब जंग ने अवैध बताया
By Unknown at 3:23:00 AM
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नई दिल्ली: अब एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केरजरीवाल और लेफ्टिनेट गर्वरनर नजीब जंग में ठनती दिख रही है. नजीब जंग ने डीडीसीए (दिल्ली एंड डिस्ट्रिक क्रिकेट एसोसिएशन) के घोटाले की जांच के लिए गठित जांच आयोग को गैरकानूनी और अमान्य करार दिया है. रविवार को केजरीवाल ने इस आयोग के गठन का एलान किया था
नजीब जंग ने केंद्र सरकार को लिखा है कि केजरीवाल ने ऐसे जांच आयोग के गठन के लिए उनसे इजाजत नहीं ली है.
सूत्रों के मुताबिक नजीब जंग ने कहा है कि कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट 1952 के मुताबिक सिर्फ केंद्र और राज्य की सरकारों को ही कमीशन गठन करने का अधिकार है. दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, इसलिए केजरीवाल के लिए ये जरूरी है कि वे उप राज्यपाल के जरिए केंद्र से इसकी इजाजत लें.
हालांकि, केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को कमिशन गठन करने का अधिकार है.
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसे डीडीसीए में 1992 से 2015 तक के घोटाले की जांच करने का काम दिया गया है. आयोग से कहा गया कि वे अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर दें.
आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि जेटली 13 वर्षो तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे. इस मुद्दे पर बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं. कीर्ति आजाद को ये मुद्दा उठान पर पार्टी से निलंबित कर दिया गया है.
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